भारत में वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय (High Courts) हैं, जो देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए न्यायिक व्यवस्था संभालते हैं। नीचे दी गई तालिका में हर उच्च न्यायालय का नाम, स्थापना वर्ष, मुख्यालय और उसका अधिकार क्षेत्र दर्शाया गया है।
क्रम | उच्च न्यायालय | स्थापना वर्ष | मुख्यालय | अधिकार क्षेत्र |
---|---|---|---|---|
1 | कलकत्ता उच्च न्यायालय | 1862 | कोलकाता | पश्चिम बंगाल, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह |
2 | बॉम्बे उच्च न्यायालय | 1862 | मुंबई | महाराष्ट्र, गोवा, दादरा एवं नगर हवेली, दमन व दीव |
3 | मद्रास उच्च न्यायालय | 1862 | चेन्नई | तमिलनाडु, पुदुचेरी |
4 | इलाहाबाद उच्च न्यायालय | 1866 | प्रयागराज | उत्तर प्रदेश |
5 | कर्नाटक उच्च न्यायालय | 1884 | बेंगलुरु | कर्नाटक |
6 | पटना उच्च न्यायालय | 1916 | पटना | बिहार |
7 | जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय | 1928 | जम्मू / श्रीनगर | जम्मू-कश्मीर, लद्दाख |
8 | ओडिशा उच्च न्यायालय | 1948 | कटक | ओडिशा |
9 | गौहाटी उच्च न्यायालय | 1948 | गुवाहाटी | असम, नागालैंड, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश |
10 | राजस्थान उच्च न्यायालय | 1949 | जोद्धपुर | राजस्थान |
11 | पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय | 1947 (संशोधित 1966) | चंडीगढ़ | पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ |
12 | मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय | 1956 | जबलपुर | मध्य प्रदेश |
13 | केरल उच्च न्यायालय | 1956 | कोच्चि | केरल, लक्षद्वीप |
14 | गुजरात उच्च न्यायालय | 1960 | अहमदाबाद | गुजरात |
15 | दिल्ली उच्च न्यायालय | 1966 | नई दिल्ली | दिल्ली |
16 | हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय | 1971 | शिमला | हिमाचल प्रदेश |
17 | सिक्किम उच्च न्यायालय | 1975 | गंगटोक | सिक्किम |
18 | छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय | 2000 | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ |
19 | झारखंड उच्च न्यायालय | 2000 | रांची | झारखंड |
20 | उत्तराखंड उच्च न्यायालय | 2000 | नैनीताल | उत्तराखंड |
21 | मेघालय उच्च न्यायालय | 2013 | शिलांग | मेघालय |
22 | मणिपुर उच्च न्यायालय | 2013 | इम्फाल | मणिपुर |
23 | त्रिपुरा उच्च न्यायालय | 2013 | अगरतला | त्रिपुरा |
24 | आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय | 2019 | अमरावती | आंध्र प्रदेश |
25 | तेलंगाना उच्च न्यायालय | 2019 | हैदराबाद | तेलंगाना |
उपरोक्त तालिका भारत की न्यायिक संरचना की विविधता और विस्तार को दर्शाती है। हर उच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र में न्यायिक कार्यों की उच्चतम संस्था है।
नोट: केंद्र शासित प्रदेशों में कुछ न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र विस्तृत होता है, जैसे कि अंडमान-निकोबार, चंडीगढ़, लक्षद्वीप आदि।
वर्ष 2025 तक भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं।
कलकत्ता उच्च न्यायालय, जिसकी स्थापना 1862 में हुई थी, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है।
नहीं, कुछ उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों का न्यायिक कार्य देखते हैं, जैसे पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय।
गौहाटी उच्च न्यायालय असम, नागालैंड, मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश के मामलों को देखता है।
तेलंगाना उच्च न्यायालय और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय दोनों की स्थापना वर्ष 2019 में की गई थी।
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